ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਟੈੱਟ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਜਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 01 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ 01 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ,ਉਪਕਾਰ ਪੱਟੀ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ,ਨਰਿੰਦਰ ਅਜਨੋਹਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀਕਰੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਠਾਣੀਆਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਤਿਬ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਚਮਨ ਲਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੁੱਲੋਵਾਲ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਬੋਦਲ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੂਚ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਕੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।