1947 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ : ਬਿੱਟੂ

ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਲਵਾੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੀਮਾ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।