ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ : ਐਡ. ਗਿਲਜੀਆਂ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ , ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਸਤੀ ਆਯਾਤ ਵਧੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਲਡੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰ, ਲੱਬਾ ਜਾਹੂਰਾ, ਅਨਿਲ ਪਿੰਕਾ, ਰਵੀ, ਮਿੱਕੀ,ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਲਾਡੀ, ਪੰਕਜ ਸਚਦੇਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।