ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ

ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਲਾਮੀਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ 4 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ 65 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਤਪਾਲ ਸਾਹਨੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਰਾਣੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 6.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 7.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਨਿਲਾਮੀਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਹੇਠ ਆਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ 4,23,80,000 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।