ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਲੀਆ ਝੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ 2022 ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਮਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹਰਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਹਢੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 2026 ਦੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕੜਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਘੰਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਾਇਜ ਨਹੀ ਸਮਝੀ,ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭੂਰੇ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸ਼ੀਜਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈਂ ਭੱਤ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਕੜਬਾਜੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 2026 ਦਾ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਅਰਥੀਆ ਫੂਕਣ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਰਬਰੀ 2022 ਦੀਆ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆ ਲਈ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।