- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਡੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਗਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 1007 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਡੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 01:36 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 01:39 PM (IST)
ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 1007 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਡੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ (ਨੰਬਰ: 1070023/202695578) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆਈ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਕੰਮ
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਡੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਏ.ਐੱਨ. ਨੰਬਰ ਜਲਦੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ।