ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।