ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

- ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜੀਆਰਪੀ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ। ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 5 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ 5-6 ਕੇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।