ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਠੱਪ

ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ 5-6 ਕੇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।