ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦੱਤ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੱਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਤ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 9876 764545 - ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।