9.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜ਼ੀਰਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 9.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਰਿਟਨ-ਆਫ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 7.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ “ਰਿਟਨ-ਆਫ” ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ‘ਰਿਟਨ-ਆਫ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।