8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਝੋਨਾ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਪਰ ਦਿਲ ਵਲੁੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 3 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਟੋਲ ਸੜਕ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮਰਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਟੋਲ ਇਮਾਰਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਰੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਲਾਉਣ ਪਿਆ ਝੋਨਾ : ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ’ (ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ/ਡਿਗਰੀ) ਮਿਲ ਗਈ।