ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਮ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ
Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 05:02 PM (IST)
Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 05:03 PM (IST)

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲੀਸੀਆ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੋਗਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇਆਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਤਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕੂਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਐੱਸਐੱਸਏ/ਰਮਸਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ) ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਰਖਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਕਮੱਗਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਜ਼ੀਦਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।