ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
Publish Date: Wed, 18 Feb 2026 04:39 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Feb 2026 04:42 PM (IST)

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਾਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਔਜਲਾ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਡਰ ਦਾ 4600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਏਸੀਪੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੇਟਰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 140 ਟਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਦ ਉਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, 20-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 05-01-2026 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੰਵਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਮਿੰਨੀ ਘੁੰਮਣ, ਮੰਜੂ ਮਹਾਜਨ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਫਰ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਲਮ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ, ਗੁਰਜੀਤ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।