20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।