ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਹੱਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਤਰੀਖ ਪਰ ਤਰੀਖ’ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜ਼ੀਰਾ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ‘ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਤਾਰੀਖ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਜਾ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰੁਣ ਝੱਟਾ ਸਾਬਕਾ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਲੰਬੇ ਫਾਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਥਗਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਗਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਝੱਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਗਨ ਲਈ ਨੌ-ਨੁਕਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਸਥਗਨ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਥਗਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਗਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਗਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਥਗਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।