ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ੍ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ♥: ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨ ਕੇ ਉਤਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢ੍ਹੀ ਸੜਕ ਲਈ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 1962 ਵਿਚ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੱਥ ਲਕੋ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 1,83,59,250 ਰੁਪਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸੂਲ ਪਾਏ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨ ਕੇ ਉਤਾੜ ਵਿਖੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਲ 1962 ਵਿਚ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗੋਲੂ ਕਾ ਮੋੜ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਇੰਤਕਾਲ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ 1.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 1,83,59,250 ਰੁਪਏ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।