ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥਾਰ ’ਤੇ ਢੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ..!

ਆਰਟੀ ਆਈ ਦੇ 452 ਪੰਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ‘ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ’ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿੱਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ,ਜਿਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪੀਆਈਐਲ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜੋਨੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਝੌਨੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2000 ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 452 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਟਰੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੰਮ : ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ 2016-18 ਅਤੇ 2018-20 ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।