ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿਫਟ ਕਮੇਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਖੂ, ਜ਼ੀਰਾ, ਮੁੱਦਕੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।