ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ ਅਰੋੜਾ ਖੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਓਬੀਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਫੌਰ ਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।