ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਲੇ

ਹੈਪੀ ਕਾਠਪਾਲ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਆਲਮਕੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਕੇ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬ ਡਵਿਜਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੇ.ਈ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੱਤਰ 1897 ਮਿਤੀ 04-03-2025 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਡੀ.ਡੀ.ਏ./133-134 ਮਿਤੀ 12-01-2016 ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਸੋਟਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਰੀਐਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 34244 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਜੋਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਲ ਘਰ) ਦਾ ਜਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਸਕਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।