ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਚ
ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਚ
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 04:53 PM (IST)
Updated Date: Mon, 08 Jun 2026 04:53 PM (IST)

ਹੈਪੀ ਕਾਠਪਾਲ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਡਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਘੁਬਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਘੁਬਾਇਆ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ, 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਬ ਅਰਬਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 2600 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਦ ਮਹਿਰੋਕ, ਸੰਦੀਪ ਸੰਧਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।