ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ

ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁੱਕੜ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ :ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ : ਬਰਾੜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ : ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੇੜਾ ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ, ਆਪ ਆਗੂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ : ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ : ਇਨਕਲਾਬ ਗਿੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ (ਦਿੱਲੀ ਅਪੰਗਤਾ) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਚੋਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ : ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਸੂਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਸੂਜਾ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।