ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਬਾੜ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ

ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁੱਕੜ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਮਾਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਣ।ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕਬਾੜ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਗੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਤਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਡੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।