ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ : ਹੈਪੀ ਕੰਬੋਜ

ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਜੀਐਸ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 600 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੁੱਖੀ ਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।