ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ

ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਭਰਿਆ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਭੱਟਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਕੇ 45.88 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੱਟਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।