ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ’ ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਯਨ (ਸਕੱਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਟੋ-ਅਪੀਲ’ ਮੋਡੀਊਲ ਲਾਈਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਏਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ 5,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 16(3) ਅਧੀਨ 10,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਮਾਣੋਂ ਮਨਰੀਤ ਰਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਪੀ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ, ਮੈਗਾਸਿਪਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਰੋਜ਼ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।