ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ : ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਵੀਰ ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਦਬੜ੍ਹੀਖਾਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਐਨਾ ਤੇਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੂਣ ਭੂਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।