ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਡੀ.ਏ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਏ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ( ਡੀ.ਏ.) ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਿਤੀ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਿਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।