ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ : ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਮਟੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਐੱਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 25 ਤੋਂ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (ਦਬੜ੍ਹੀਖਾਨਾ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਸਿਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੋਠੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ (ਜੈਤੋ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ’, ਪਿੰਡ ਦਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਡਾ. ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ (ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਿੰਦਰ ਬਰਾੜ’ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੰਚ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।