ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਵੇਰਕਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ" ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 09:22 AM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 09:25 AM (IST)
ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ" ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 1.44 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 2024 ਵਿੱਚ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੇਰਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ।