ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ, CM Mann ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 10:16 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 10:18 AM (IST)
ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਆਪ' ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੌਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਕੀ 117 ਵਿੱਚੋਂ 108 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ—ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।