- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ,

- 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਟੀਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਰਡ ਨੰ. 24 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਡਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ : ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ : ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਡਾ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕਲੌਤੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-----
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2014 ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ।
- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ।