- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ‘ਉਗਾਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੀਐਮ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਚ
ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਇਆ ਲਾਵਨੀਆ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਵਨੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਗਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਰੇਟਰ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ।
CVC ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਗਾਹੀ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਵੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 'ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ' (ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।