'ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਖ ਖਾਤਿਰ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 452, 364, 148 ਅਤੇ 149 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਮਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਰੌਂਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ।

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ, ਲਗਪਗ 15 ਤੋਂ 16 ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪਨ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।