- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ; ਪੋਕਸੋ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਪੈਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 10:28 AM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 10:30 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ 28 ਸਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ। ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ (ਛੋਟ) ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲਾ" (Rare of the Rare) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।