ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢਿਆ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੰਢ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਾਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੌਤ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੀਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੌਤ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੜੌਤ, ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਹੇੜੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।