ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : 66 ਕੇਵੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2026, ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਐਲਾਨ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਅਤੇ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਲ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।