- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: 39 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2.77 ਲੱਖ ਚਾਲਾਨ ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7,109 ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 39 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2.77 ਲੱਖ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 9.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 04:50 PM (IST)
Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 04:52 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7,109 ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 39 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2.77 ਲੱਖ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 9.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.17 ਲੱਖ ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ 5.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 20.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 3.92 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22,101 ਚਾਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 6.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31.24 ਲੱਖ ਚਾਲਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵਧੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ—ਚਾਲਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ ਸਗੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ: 7,109 ਚਾਲਾਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ: 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 39 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2.77 ਲੱਖ ਚਾਲਾਨ।
ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।