- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ LPG ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ(ਐੱਫਐਲਡੀਪੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 12:44 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 12:47 PM (IST)
ਤਰੁਣ ਭੰਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ(ਐੱਫਐਲਡੀਪੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲਿੰਡਰ ’ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲਿੰਡਰ ’ਤੇ 115 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਬੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਪੂਰੀ ਹੈ।
ਐੱਫਐਲਡੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਚੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਫਐਲਡੀਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।