- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
20 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ 73 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 73 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 04:34 PM (IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 04:38 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 73 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਰਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਚੰਦਾ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (NDPS Act), 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਮੰਚੰਦਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 27 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਚੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।