- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
‘ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ', ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 'ਵਿਧਵਾ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 10:50 AM (IST)
Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 10:52 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 'ਵਿਧਵਾ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 54(7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਵਿਧਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 54(7) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਧਵਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਬੰਧ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੀ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।