ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ , ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,ਪੰਚਕੂਲਾ : ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-6, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3,360 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ) ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 64.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।