'ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਦਾ ਭਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਫਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਕਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ₹1,99,808 ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸੂਲੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।