- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: 94 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ; 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 10:13 AM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 10:14 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 94,000 ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਹੋਟਲ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਟ, ਹਾਈਪਰਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ₹2,100 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹140 ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।