ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ: 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ; CM ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 03:01 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 03:05 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1955, 1958 ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ (Payment) ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਲੰਬਿਤ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Nyaayadhikaran) ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।