- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ PTU ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ: 5 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼; VC ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਟੀਯੂ), ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 23 Jan 2026 10:29 AM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Jan 2026 10:31 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਟੀਯੂ), ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀ ਅਮਰਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੀਟੀਯੂ ਨੇ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਪਟੋਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਲਾਈਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖੁਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਰਸਮੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।