ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ PITNDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੰਨੀ ਗੁੱਜਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 28 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ।

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਅਧੀਨ 28 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਚਾਰ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ" ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ "ਬਾਸੀ ਸਮੱਗਰੀ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।