ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 11:42 AM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 11:44 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲਾਈੰਗ ਫੈਕਟਰ (Multiplying Factor) ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ 2 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।