ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ, ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆਤਾ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।